Harish Rana Case: 13 साल Coma में रहने के बाद Supreme Court ने दी Passive Euthanasia की अनुमति — India का पहला ऐतिहासिक फैसला

Harish Rana Case : 16 मार्च 2026, New Delhi। India के Supreme Court ने 11 मार्च को एक ऐतिहासिक फैसले में 32 साल के Harish Rana के life support withdrawal को मंजूरी दी — यह देश का पहला court-approved passive euthanasia case है। Justices JB Pardiwala और KV Viswanathan की bench ने Rana के माता-पिता को यह अधिकार दिया। 14 मार्च को Harish को Ghaziabad के घर से AIIMS Delhi के palliative care department में shift किया गया। Wikipedia पिता Ashok Rana की आँखें नम थीं — “4,588 दिन इस दर्द में गुजारे, लेकिन बेटे की तकलीफ खत्म करने का फैसला और भी ज्यादा दर्दनाक है।”Harish Rana Case,Harish Rana Case,Harish Rana Case

Harish Rana कौन हैं — एक Bright Student की टूटी हुई ज़िंदगी

Harish Rana एक होनहार engineering student थे। Chandigarh University में lateral entry से second year में admission मिला था — teachers और दोस्त उन्हें hardworking और focused बताते हैं, जो अक्सर top students में गिने जाते थे।

20 अगस्त 2013 को Raksha Bandhan के दिन Chandigarh के PG accommodation की चौथी मंजिल से गिरने के बाद उनकी पूरी दुनिया बदल गई। इस हादसे में severe head injuries हुईं, 100% disability और permanent vegetative state आ गई। तब से वो bedridden हैं — breathing के लिए tracheostomy tube और खाने के लिए gastrojejunostomy tube पर निर्भर।

कानूनी लड़ाई — दिल्ली High Court से Supreme Court तक

July 2024 में Harish के पिता ने Delhi High Court में petition दाखिल की — लेकिन court ने reject कर दिया यह कहते हुए कि Harish ventilator पर नहीं है इसलिए यह active euthanasia होगी जो illegal है। August 2024 में Supreme Court ने भी High Court का फैसला बरकरार रखा। Harish Rana Case,Harish Rana Case,Harish Rana Case,Harish Rana Case

January 2026 में Supreme Court के judges ने personally Harish के माता-पिता और छोटे भाई से मुलाकात की। 15 जनवरी को final arguments सुनने के बाद judgment reserve किया गया।

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला — 3 बड़े Points

Supreme Court ने यह case 2018 के Common Cause judgment के framework के तहत decide किया जिसने right to die with dignity को legally recognize किया था। Court ने 3 बड़े points clear किए:

पहला — सवाल यह नहीं कि क्या मृत्यु Harish के हित में है, बल्कि यह है कि क्या life-sustaining treatment जारी रखना उनके हित में है।

दूसरा — feeding tube के जरिये दी जा रही Clinically Administered Nutrition (CAN) को court ने “medical treatment” माना — न कि basic care — इसलिए इसे withdraw किया जा सकता है।

तीसरा — court ने AIIMS को palliative end-of-life care plan तैयार करने का निर्देश दिया ताकि Harish की अंतिम अवस्था में pain और suffering को manage किया जा सके।

Case की पूरी Timeline

Aruna Shanbaug Case से कैसे अलग है यह मामला?

India में euthanasia की बहस 2011 में Aruna Shanbaug case से शुरू हुई थी — एक nurse जो brutal assault के बाद 42 साल vegetative state में रहीं। Court ने तब उनके family की plea reject कर दी थी — Shanbaug 2015 में pneumonia से मरीं। Harish Rana case में अंतर यह है कि यहाँ court ने 2018 के guidelines को पहली बार practically implement किया — यह India का पहला judicially-approved passive euthanasia का actual execution है।

माँ-बाप का दर्द — 4,588 दिन की तपस्या

Harish के पिता Ashok Rana ने कहा कि 4,588 दिन इस दर्द में गुजारे, लेकिन बेटे की तकलीफ खत्म करने का फैसला और भी ज्यादा दर्दनाक है। माँ Nirmala और पिता Ashok ने पूरे 13 साल hospital bed के पास बैठकर बेटे की देखभाल की। अब वो मानते हैं कि उन्हें शांति से जाने देना सबसे compassionate choice है।

Passive Euthanasia क्या है — Active से कैसे अलग?

निष्कर्ष

Harish Rana case India के legal और medical इतिहास में एक watershed moment है। Supreme Court ने इस case को “love, loss, medicine और compassion के intersection पर खड़ा case” बताया। यह फैसला लाखों ऐसे परिवारों के लिए रास्ता खोलता है जो अपने प्रियजनों को बिना किसी hope के सिर्फ tubes पर जिंदा देख रहे हैं। अब जरूरत है comprehensive legislation की — ताकि हर नागरिक को dignity in death का अधिकार मिले।

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